कानपुर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को एसोसिएशन आफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर आफ इंडिया (असमनी) ने लिखा पत्र पत्र।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को एसोसिएशन आफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर आफ इंडिया (असमनी) ने लिखा पत्र पत्र।

• मुख्य रूप से स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर की पांच समस्याओं के निराकरण की मांग।

बीते 22 अगस्त 2022 को गुहाटी के होटल स्टाइल लाइन में एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज पेपर्स ऑफ इंडिया (असमनी) की बैठक संपन्न हुई थी। बैठक में मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था जिसमें स्मॉल एवं मीडियम को न्यूज पेपर्स प्रकाशन में आने वाली समस्याओं को लेकर मुद्दे उठाए गए थे। उन्हीं मुद्दों को निराकरण के लिए एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज पेपर्स ऑफ इंडिया (असमनी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केशव दत्त चंदोला जी के द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखा गया है। पत्र के माध्यम से बताया गया है  कि किस तरीके से समाचार पत्र के पंजीयक कार्यालय आर.एन.आई द्वारा समाचार पत्र प्रकाशकों को परेशान किया जा रहा है।

एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स ऑफ इण्डिया की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक हुई सम्पन्न।

समाचार पत्र पंजीयक कार्यालय किसी भी पत्र का जवाब नहीं देता, बल्कि जवाब लिखकर अपनी फाइल में रख कर इतिश्री कर लेता है। उस जवाब को प्रकाशकों को नहीं भेजता। किसी भी समस्या के बारे में संपर्क करने पर कोई भी अधिकारी मिलने से, बात करने को तैयार नहीं दिखता। वही आजकल अखबार की नियमितता के लिए पी.आई.बी. के क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिकृत किया गया है। इसी तरह कुछ साल पहले तक सालाना एनुअल रिटर्न को भी जमा करने का प्रावधान था। परंतु ऑनलाइन की व्यवस्था प्रारम्भ होने से अब तक व्यवस्था स्वत ही समाप्त हो गई है। ऐसे में ऑनलाइन व्यवस्था से पहले के रिकॉर्ड समाचार पत्र कार्यालय में मौजूद नहीं होने से पंजीयक के सभी समाचार पत्रों का जुर्माना लगा दिया गया है। जबकि यह रिकॉर्ड पी.आई.बी. के क्षेत्रीय कार्यालय में से मंगावा कर वेबसाइट को अपडेट करना चाहिए था।  परंतु ऐसा ना कर के समाचार पत्रों पर जुर्माना लगा दिया गया जिसकी निंदा की जाती है।

वही दूसरा तथ्य यह है कि कुछ राज्य समाचार पत्रों को स्टांप पेपर मैं मांगते हैं जो कि अवैध है यह बिना किसी रिकॉर्ड की राजस्व वसूली है।  जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता यह कृत्य समाचार पत्र पंजीयक की जानकारी में भी है इस अवैध वसूली के लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है।  पंजीकरण के लिए हर प्रकार हर प्रकाशक से घोषणा पत्र की प्रति भी मांगी जाती है जो कि स्टांप पेपर पर ही होता है यह अवैध वसूली ही है।  वहीं तीसरा मुद्दा 15 अगस्त 2022 के अवसर पर डीएवीपी द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों में भारी भेदभाव किया गया है साथ ही यह भी अवगत हो कि राष्ट्रीय समाचार राष्ट्रीय अवसरों पर विज्ञापन सभी सूचीबद्ध समाचार पत्र समाचार पत्रों को दिए जाने की परंपरा को तोड़ा गया है।  जिसे चाहा उसे विज्ञापन दिया गया यह पूर्णत अनुचित है एसोसिएशन इसका विरोध करता है तथा जिन समाज तथा जिन समाचार पत्रों को विज्ञापन नहीं दिया गया उनको अतिरिक्त अतिरिक्त विज्ञापन दिया जाए वही चौथा मुद्दा छोटे व मझोले समाचार पत्रों के विज्ञापनों को जीएसटी बस जीएसटी व्यवस्था से मुक्त किया जाए जीएसटी व्यवस्था के कारण ही अंगना समाचार पत्रों के विज्ञापनों का भुगतान डीएवीपी ने रोक रखा है जबकि डीएवीपी की वेबसाइट पर बिल बनाया गया है जो वेबसाइट में दिखता है परंतु परंतु जानबूझकर परेशान करने की नियत से अनेक भुगतान रोके गए हैं।  जितनी धनराशि डीएवीपी की वेबसाइट स्वीकृत है प्रकाशक को उसका भुगतान होना चाहिए वही पांचवा मुद्दा छोटे व मझोले समाचार पत्रों के लिए न्यूजप्रिंट कागज की रसीद पर जीएसटी में छूट भी दिया जाना चाहिए इन्हीं मुद्दों के निराकरण के लिए एसोसिएशन आफ स्मॉल एवं मीडियम न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया आसमानी संघर्षरत है।