सुभह का प्रारम्भ; कोवीशील्ड के दाम घटे, वैक्सीनेशन के लिए 18+ का रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ, ऑक्सीजन और दवा को लेकर हाईकोर्ट्स की नाराजगी बरकरार - Ghatak Reporter

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Thursday, April 29, 2021

सुभह का प्रारम्भ; कोवीशील्ड के दाम घटे, वैक्सीनेशन के लिए 18+ का रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ, ऑक्सीजन और दवा को लेकर हाईकोर्ट्स की नाराजगी बरकरार

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सुभह का प्रारम्भ; 

कोवीशील्ड के दाम घटे, वैक्सीनेशन के लिए 18+ का रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ, ऑक्सीजन और दवा को लेकर हाईकोर्ट्स की नाराजगी बरकरार


कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच कुछ अच्छी खबरें भी हैं। देश की 18+ आबादी के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कोवीशील्ड वैक्सीन के दाम भी घटे हैं, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवाइयों और बिस्तरों की किल्लत में कोई कमी नहीं है। अदालतें इस पर खफा भी हैं। इसके अलावा भी खबरें हैं, जो आपके लिए जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज

वयस्क आबादी के पंजीयन के प्रारम्भ, पर क्रैश हो गई वेबसाइट

देश में 18 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की बुधवार से शुरुआत हुई। शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही कोविन पोर्टल क्रैश हो गया। लोगों को आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर भी ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा। हालांकि, सरकार का कहना है कि सब कुछ सही था, मीडिया में चल रही ऐसी खबरें गलत हैं। पहले दिन 80 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

विस्तार पूर्वक समाचार 
18+ को पहले दिन से लगेगी रूसी वैक्सीन, जानिए बाकी कुछ 
कोरोना की दूसरी और भयावह लहर का सामना कर रहे भारत में 1 मई से कोरोना टीकाकरण का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अब तक 45+ यानी 45 साल से ज्यादा आयु वालों को ही वैक्सीन लग रही थी। पर 1 मई से 18+ को भी वैक्सीन लगने लगेगी। इस अभियान को लेकर चिंता यह थी कि वैक्सीन डोज नहीं हैं, ऐसे में 18+ को कैसे वैक्सीनेट किया जाएगा? पर अब खबरें आ रही हैं कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V ने इस चिंता को दूर कर दिया है।
सुभह का प्रारम्भ;  कोवीशील्ड के दाम घटे, वैक्सीनेशन के लिए 18+ का रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ, ऑक्सीजन और दवा को लेकर हाईकोर्ट्स की नाराजगी बरकरार

सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान पर ग्रहण, 3 राज्यों में 1 मई से वैक्सीनेशन नहीं

भारत में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के चौथे और सबसे अहम चरण पर ब्रेक लगता दिख रहा है। 1 मई से सरकार ने देश की करीब 81 करोड़ की 18+ आबादी को टीका लगाने का ऐलान किया है। इससे पहले ही कोरोना से प्रभावित बड़े राज्यों, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने वैक्सीनेशन टाल दिया है। इन राज्यों ये फैसला वैक्सीन डोज की सप्लाई में हो रही देर की वजह से लिया गया है।

100 रुपए सस्ती हुई कोवीशील्ड वैक्सीन
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को कोवीशील्ड के दाम घटा दिए हैं। कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने बुधवार को ट्वीट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को 400 रुपए की जगह ये वैक्सीन अब 300 रुपए में दी जाएगी। पूनावाला ने कहा कि इस फैसले राज्यों के हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे वे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन खरीद सकेंगे और इससे हजारों जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। इस बीच, गृह मंत्रालय ने अदार पूनावाला को Y कैटेगरी सुरक्षा देने का फैसला लिया है।
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100 ऑक्सीजन प्लांट खरीदेगी केंद्र सरकार
अच्छी खबर ये भी है कि केंद्र सरकार ने PM केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 500 प्रेशर स्विंग एडसोर्पशन (PSA) ऑक्सीजन प्लांट खरीदने का फैसला किया है। PMO के मुताबिक, केंद्र सरकार ने पहले से ही 713 PSA प्लांट के ऑर्डर दिए हुए हैं। बुधवार को फिर 500 प्लांट के नए ऑर्डर दिए गए। DRDO अगले तीन महीने में प्लांट को देशभर में लगाएगा।

भारत दुनिया का चौथा देश, जहां 2 लाख से ज्यादा मौतें
देश में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया। इसी के साथ भारत दुनिया का चौथा देश हो गया है, जहां इस महामारी के चलते 2 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अब तक 2 लाख 1 हजार 165 लोगों की मौत इस महामारी से हुई है। अमेरिका में अब तक सबसे ज्यादा 5.87 लाख, ब्राजील में 3.95 लाख और मैक्सिको में 2.15 लाख लोगों की मौतें हुई हैं।

नाराज दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- लोगों को मरते देखना चाहती है सरकार
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों और बदहाल व्यवस्था पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। रेमडेसिविर की नई गाइडलाइन पर हाईकोर्ट ने कहा- अब रेमडेसिविर सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। लगता है प्रोटोकॉल तैयार करते वक्त दिमाग का इस्तेमाल नहीं हुआ। केंद्र ने रेमडेसिविर की कमी का मसला खत्म करने के लिए प्रोटोकॉल बदल दिया। अगर किसी के पास ऑक्सीजन नहीं है तो उसे रेमडेसिविर भी नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि सरकार लोगों को मरते देखना चाहती है।

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