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Monday, April 12, 2021

नरसिंहपुर/तेंदूखेड़ा, मुख्यालय पर नहीं रहते अधिकारी, कर्मचारियों पर बनाते दबाव।

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मुख्यालय पर नहीं रहते अधिकारी, कर्मचारियों पर बनाते दबाव।

नरसिंहपुर/तेंदूखेड़ा, मुख्यालय पर नहीं रहते अधिकारी, कर्मचारियों पर बनाते दबाव।
प्रतिकात्मक फोटो

घातक रिपोर्टर, धर्मेन्द्र साहू, नरसिंहपुर/तेंदूखेड़ा।
तेंदूखेड़ा। तहसील मुख्यालय तेंदूखेड़ा में कुछ ऐसे विभाग है जिनके अधिकारियेां की मनमानी हमेशा चर्चाओं में बनी रहती है। योजनाओं के क्रियान्वयन में सिर्फ कॉगजी घोड़े ही दौड़ाये जाते है। धरातल पर कुछ ओर ही नजारा है। वहीं जिले के वरिष्ठ अधिकारियेां द्वारा ऐसे दिशा-निर्देश जारी है कि सभी विभागों के अधिकारी अपने मुख्यालय पर ही रहें। हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन शासन की गाईडलाईन के अनुसार समय सीमा में करें। लेकिन उक्त अधिकारी इतने चतुर और चालाक हो चुके है कि कभी बीमारी के नाम पर मेडिकल लगाकर तो कर्तव्य अवकाश के नाम पर अपनी जालसाजी चाल में हमेशा बच निकलते है। अपनी जवाबदारियों का निर्वाहन अधिनस्थ प्रभारी कर्मचारियों के माध्यम से करवाते है। और प्रभारी अधिकारी भी अल्पवेतनिक कर्मचारियों पर रूआब झाड़ते नजर आते है। साथ ही संबंधित हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। समय सीमा निकल जाने के बाद एक दूसरे पर दोषारोपण कर कोप का भाजन इन अल्पवेतन वाले कर्मचारियों को बनाया जाता है। बेचारे अल्पवेतन पर तीन माह में एक बार वेतन मिलने के बाबजूद भी समय पर स्थानीय होने का खामियाजा भुगतते है। कार्यालयों में सुविधाओं के नाम पर फर्जी बिल लगाकर सामग्री तो क्रय कर ली जाती है लेकिन न तो इन कर्मचारियो को इन सुविधाओं का लाभ मिल पाता है और न ही हितग्राहियों को। यहां तक कि भीषण गर्मी जैसे मौसम में पानी तक की व्यवस्था नहीं हो पाती है। लाखों रुपये के ऊपर वेतन पा रहे इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से मुख्यालय पर रहने हेतु बगैर किसी बहाने खोरी के मुख्यालय पर ही तैनात किया जाये। शासन की नजरों में उक्त अधिकारी किराये का कमरा लेकर केवल खानापूर्ति किया करते है।

अल्पवेतन कर्मियों को नहीं मिल पा रहा लाभ

हमारे प्रतिनिधि को मिली जानकारी के अनुसार निश्चित तौर पर स्थानीय आउटसोर्स से संबंधित कर्मचारियों की बदौलत ही उक्त कार्यालय संचालित हो रहे है। कलेक्टर महोदय द्वारा इन कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर रेट पर उपलब्ध कराये जाने की योजनाएं कई बार बनी लेकिन कॉगजों तक ही सीमित रहकर यही जमीदोज होकर रह जाती है जिस कारण से इन कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। पदस्थ कामचोर लापरवाह अधिकारी स्वयं नहीं चाहते कि इनका वेतन बढ़े। आये दिन निकाले जाने की धमकी देकर इनसे कार्यालयीन काम कराया जाता है।

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