UP, भाजपा की सरकार में सपा की नीति से आज भी बेबस सत्ताधीश, स.पा. सरकार में पुलिस विभाग में भर्ती बिना ट्रेनिंग के जवान काट रहे मलाई।

भाजपा की सरकार में सपा की नीति से आज भी बेबस सत्ताधीश, स.पा. सरकार में पुलिस विभाग में भर्ती बिना ट्रेनिंग के जवान काट रहे मलाई।

• 2012 में पुलिस विभाग की भर्ती की जाँच की आंच पड़ी ढंठी, बिना ट्रेनिंग के बन प्रणाम पत्र, अब इनपेक्टर बनने की होड़ में।

घातक रिपोर्टर, शिवेंद्र सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भले ही एक बार पुनः भाजपा की योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई है। परन्तु उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की नीति आज भी हावी है। जहाँ पर सत्ता में आई पूर्ण बहुमत की योगी सरकार आज भी बेवस नजर आ रही है। जी हाँ उत्तर प्रदेश में सन 2010 में पुलिस विभाग की नागरिक रेंकर (एसआईटी/ दरोगा) परीक्षा कराई गई थी, पुलिस विभाग भर्ती नियमावली अनुसार 50-50 परसेंटेज यानि की 50 परसेंट परीक्षा देकर जवानिंग करते व 50 परसेंट डाइरैक्ट शासन की ओर भर्ती होते है, तथा विभाग में कुल 5.200 की वेकेंसी थी तो सन 2001 से 2008 की वैकेंसी थी, जिनमें सन 2010 में नागरिक रेंकर (एसआईटी/ दरोगा) परीक्षा कराई गई जिसमें 3200 परीक्षार्थियों को सफलता मिली तथा कुछ परीक्षार्थी जिनका 9 नंबर गणित का प्रशन गलत होने से कुछ परीक्षार्थी फेल हो गये जोकि वह उच्च न्यायलय रिट दाखिल कर दी थी। जिसपर मा. कोर्ट ने स्टे दे दिया और कहा कि इन 9 नंबर के परीक्षार्थियों की तीन माह के अन्दर कॉपी जांच लें यदि नंबर आ रहा है तो इन्हें भी ट्रेनिंग को भेजा जाये। परन्तु तीन माह तक जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वह परीक्षार्थी पुनः उच्च न्यायलय की डबल बेंच में रिट दाखिल कर कहा कि उच्च न्यायलय द्वारा दिये गये आदेश पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिस पर मा. उच्च न्यायलय की डबल बेंच ने उन 3200 परीक्षार्थियों को भी को ट्रेनिंग से वापस बुला लिया जोकि परीक्षा को पूर्ण अंक से अधिक नंबर प्राप्तकर परीक्षा को पास कर ट्रेनिंग कर रहे थे। 799 परीक्षार्थी जिन्होंने गणित का 9 नंबर प्रशन गलत होने पर न्यायलय में रिट दाखिल की थी सन 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तथा 3200 परीक्षार्थी जोकि अच्छे नंबर से परीक्षा पास कर ट्रेनिंग कर रहे थे जिनमें से सबसे अधिक समान्य वर्ग के परीक्षार्थी सामिल थे तो समाजवादी पार्टी सरकार ने कहा कि सभी ओरिक्सार्थियों की पुनः कॉपी जांची जायेगी। इधर सन 2013 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक अम्बरीश शर्मा ने सर्वोच्च न्यायलय को एक हलफनामा दाखिल कर मा. से कहा कि प्रदेश में 3200 दरोगा ट्रेनिंग करके घर में बैठे है यदि इनकी बहाली हो जाये तो प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है। मा. सर्वोच्च न्यायलय को मामले की पूर्ण जानकारी ना होने के कारण 3200 परीक्षार्थियों को पुनः ज्वाइनिंग के आदेश दे दिये जिसपर पुनः वह 799 परीक्षार्थियों ने मा. सर्वोच्च न्यायलय को पूरा प्रकरण पेश किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको आमद कर सूचित किया जाये। वहीं सन 2015 में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जगमोहन यादव ने नियमावली को बदलते हुए परीक्षा पास कर पुलिस विभाग में जवानिंग करने वाले व शासन से डाइरैक्ट ज्वाइनिंग करने वाले दोनों को एक ही बेंच से जोड़ दिया गया, जिससे विभाग द्वारा कराये गये नागरिक रेंकर (एसआईटी/ दरोगा) परीक्षा के परीक्षार्थियों का शैक्षिक शोषण किया जा रहा है। जबकि समाजवादी सरकार द्वारा डाइरैक्ट पुलिस विभाग की कराई गई भर्ती में उनके स्वजातीय जवान जिन्हें बिना ट्रेनिंग किये ही सीधे जवानिंग में गई जोकि आज प्रमोशन की होड़ में लगे है। वहीं दूसरी ओर विभाग द्वारा कराई गई नागरिक रेंकर की परीक्षा के शैक्षिक अधिकारों का हनन होता आ रहा है तथा भारतीय जनता के योगी आदित्यनाथ की सरकार पर समाजवादी पार्टी की नीति आज भी हावी है और मौजूदा सरकार बेबस तमासाबीन बनी है। यदि प्रकरण की जांच की जाये तो सैकड़ों पुलिस कर्मी जोकि बिना ट्रेनिंग के आज दरोगा बनने की होड़ में लगे है, वह हवालात की पीछे खडे होंगे।