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Tuesday, July 18, 2023
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रायसेन, पात्र हितग्राहियों तक सुगमता से पहुंचे योजनाओं का लाभ - अध्यक्ष मप्र राज्य खाद्य आयोग।
रायसेन, पात्र हितग्राहियों तक सुगमता से पहुंचे योजनाओं का लाभ - अध्यक्ष मप्र राज्य खाद्य आयोग।
घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे, रायसेन।
रायसेन। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में मप्र राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष प्रोफे. वीके मल्होत्रा द्वारा खाद्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, भण्डार ग्रह निगम तथा आपूर्ति निगम द्वारा संचालित योजनाओं की जिलें में क्रियान्वयन तथा कार्यो की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक समय पर और सुगमता से पहुंचे, यह सुनिष्चित किया जाए। बैठक में मप्र राज्य खाद्य आयोग के प्रशासनिक अधिकारी विनोद चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष सविता सेन, विधायक प्रतिनिधि जमना सेन, जिला पंचायत सीईओ अंजू भदौरिया उपस्थित रहीं। मप्र खाद्य राज्य आयोग के अध्यक्ष श्मल्होत्रा ने जिले में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्यान्ह भोजन) एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वन की जानकारी लेते हुए समीक्षा की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सत्यापन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे। कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से छूटे नहीं, साथ ही अपात्रों को चिन्हांकित कर हटाया जाए। उन्होंने निगरानी समिति की नियमित बैठक आयोजित किए जाने के लिए भी कहा। अध्यक्ष मल्होत्रा ने निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय उचित मूल्य दुकानें नियमित खुलें तथा सभी पात्र परिवारों को निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न मिले यह सुनिश्चित किया जाए। अधिकारी नगरों तथा ग्रामों का भ्रमण कर उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण और हितग्राहियों से भी चर्चा कर वस्तुस्थिति जानें। उन्होंने आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी लेते हुए दर्ज बच्चों की संख्या, गर्भवती माताओं, धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं के संबंध में जानकारी ली। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी आरएन सिंह तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संदीप भार्गव ने बताया कि जिले में ग्रामीण क्षेत्रों मे 506 तथा शहरी क्षेत्रों में 45 उचित मूल्य दुकानें हैं। इस प्रकार जिले में कुल 551 उचित मूल्य दुकानें हैं। एकल दुकानों का संचालन करने वाले विक्रेताओं की संख्या 478 तथा दो दुकान संचालन करने वाले विक्रेताओं की संख्या 14 है। शासन के निर्देशानुसार 14 शासकीय उचित मूल्य दुकानें स्व-सहायता समूहों को आवंटित किए जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। जिले में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत कव्हरेज प्रतिशत शहरों में 66.28 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 76.98 प्रतिशत है। बैठक में मध्यान्ह भोजन की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जिले में 1802 शासकीय प्राथमिक शालाओं में वितरित खाद्यान्न की मात्रा 37218 किलोग्राम तथा 656 माध्यमिक शालाओं में वितरित खाद्यान्न की मात्रा 37971 किलोग्राम है। आंगनवाड़ी केन्द्रों की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि आंगनवाड़ियों में कुल 84531 हितग्राही पंजीकृत हैं जिनमें 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों की संख्या 59685, गर्भवती माताओं की संख्या 12530, धात्री माताओं की संख्या 11638 और किशोरी बालिकाओं की संख्या 678 है। आंगनवाड़ियों में नियमानुसार नाश्ता और भोजन का वितरण हो रहा है। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष सविता सेन ने सुझाव दिया कि रायसेन नगर में कुल 18 वार्ड हैं तथा उचित मूल्य दुकानों की संख्या तीन ही है। यह दुकानें भी हफ्ते में 3 से 4 दिन ही खुलती हैं जिस कारण हितग्राहियों को बहुत असुविधा होती है। इस कारण रायसेन नगर में उचित मूल्य दुकानों की संख्या बढ़ाई जाए। इस प्रकार जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि नगर में आठ उचित मूल्य दुकान बनाई जा रही हैं जो प्रक्रिया में हैं। बैठक में डिप्टी कलेक्टर मकसूद अहमद, सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री, महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपक संकत सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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