रायसेन/सिलवानी, विदिशा की घटना के संबंध में पटवारियो ने एसडीएम रवीश श्रीवास्तव को दिया ज्ञापन।

विदिशा की घटना के संबंध में पटवारियो ने एसडीएम रवीश श्रीवास्तव को दिया ज्ञापन।

घातक रिपोर्टर, जसवंत साहू, रायसेन/सिलवानी।

सिलवानी। तहसील नटेरन जिला विदिशा के तहसीलदार सत्यनारायण सोनी पर जल्द ही एफआईआर दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही व पटवारियों की तहसील नटेरन तहसील जिला विदिशा में तहसीलदार सत्यनारायण सोनी द्वारा म.प्र. शासन द्वारा दिए गए आदेश व पटवारी संघ भोपाल के आव्हान पर तहसील के पटवारियों द्वारा दिए गए ज्ञापन के विपरीत जाकर नटेरन तहसील के पटवारियों को मानसिक प्रताड़ना व अभद्र व्यव्हार करते हुए अमानवीय तरीके से अवकाश के दिन कार्य करने हेतु मजबूर किया जो अत्यधिक निरंतर कार्य करने के दबाव को प्रदर्शित करता है। स्व. अंकित वधावन द्वारा तहसीलदार को अवकाश के दिन अवकाश लेने हेतु निवेदन भी किया था। जिससे श्रीमान द्वारा अमानवीयता का परिचय देते हुए अस्वीकृत किया। जिससे मानसिक दबाव होने के कारण तहसील नटेरन से घर लौटते समय तहसील अध्यक्ष स्व. अंकित वधावन की आकस्मिक दुर्घटना में जान चली गई। उक्त भीषण दुर्घटना से सम्पूर्ण पटवारी वर्ग में रोष व्याप्त है। जिसके चलते म.प्र. पटवारी संघ जिला शाखा विदिशा द्वारा कलेक्टर जिला विदिशा को विरोध स्वरूप सम्बन्धित दोषी तहसीलदार के अमानवीय अभद्र व्यव्हार व मानसिक प्रताड़ना के विरुद्ध उचित कार्यवाही और एफआईआर दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही करने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया है। जिसका हम सभी समर्थन करते है और मांग करते है की तत्काल दोषी तहसीलदार सत्यनारायण सोनी पर जल्द ही एफआईआर दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही हो और उक्त घटना की पुनरावृत्ति पूरे मध्यप्रदेश में ना हो। म.प्र. शासन के दिए गए आदेश व पटवारी संघ भोपाल के आव्हान पर तहसीलो में पटवारियों द्वारा दिए गए ज्ञापन के अनुसार किसी भी पटवारी को अवकाश के दिनो में कार्य करने हेतु बाध्य नहीं। उसे भी अन्य कर्मचारी की तरह अपने परिवार को समय देने का अधिकार है क्योंकि यह भी मनुष्य है। म.प्र. शासन के दिए गए आदेश अवकाश के दिन कार्य नहीं करने का पालन सख्ती से कराया जाये। अगर कोई अधिकारी उक्त आदेश के विपरीत जाकर किसी पटवारी पर कार्य करने हेतु दबाव बनाता है और उससे किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना होती है तो सम्बंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय हो। अतः उक्त मांग 3 दिवस में पूरी नहीं की गई तो मजबूरन म.प्र. पटवारी संघ भोपाल के निर्णय अनुसार हमें आंदोलन हेतु बाध्य होना पड़ेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी म.प्र. शासन और प्रशासन की होगी।