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भोपाल। कृषकों को बिक्री के नए और बेहतर विकल्प देंगे नए कृषि कानून - मंत्री भार्गव
कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने मील का पत्थर साबित होंगे कृषि कानून - मंत्री ठाकुर 
सागर में किसान राहत राशि वितरण कार्यक्रम संपन्न। 

भोपाल। कृषकों को नए कृषि कानूनों से बिक्री के नए और बेहतर विकल्प मिलेंगे। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने यह बात शुक्रवार को सागर में आयोजित किसान राहत राशि वितरण कार्यक्रम में कही। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि नये कृषि कानून कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे।

मुख्य कार्यक्रम रायसेन जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया, जिसका प्रसारण वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के किसानों को दिखाया गया। इसी प्रकार वर्चुअल कॉफ्रेस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानों को किसान कानून के लाभ के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि किसानों के बेहतर विकास के लिए केन्द्र सरकार दृढ़ संकल्पित है। 

लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि 135 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में संसद में मौजूद प्रतिनिधियों ने कृषि सुधार बिल पास किया। उन्होंने कहा है कि इन नए कृषि बिलों से हमारे देश का किसान न केवल अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र होगा, बल्कि इससे किसानों में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। किसानों के लिए जो भ्रम जाल फैलाया गया है, वह कतिपय ताकतों का सोचा-समझा षड़यंत्र है। उन्होंने कहा कि देश के साथ-साथ हमारे मुख्यमंत्री भी किसानों के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। इस कानून से यदि कोई आपत्ति हो तो केन्द्र सरकार टेबल पर बैठकर बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है।

नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि कानून मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार बिल किसानों के हित में है और इस बिल का फायदा किसानों को होगा। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से किसान का बेटा खेती की ओर अग्रसर होगा और खेती अब लाभ का धंधा बनेगी। मंत्री सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश की सरकार किसानों के हितों के संरक्षण के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इससे प्रदेश का किसान आत्मनिर्भरता की दिशा में जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज किसानों की बदौलत ही केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कारों से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नीतियों के कारण किसानों ने पंजाब, हरियाणा को पीछे छोड़कर देश में नाम रोशन किया है। 

सांसद राजबहादुर सिंह ने कहा कि अधिकार चाहिए तो तर्क होना चाहिए कुतर्क नहीं। उन्होंने कहा कि किसान का बेटा अब बिचौलिया नहीं बनेगा। पंजाब में आज जो पैदावार हो रही है उसमें कीटनाशक की मात्रा अधिक है। कृषि सुधार बिल का पंजाब के कुछ बिचौलियों द्वारा ही विरोध किया जा रहा है। किसान को डराने की कोशिश की जा रही है। 

पूर्व मंत्री एवं सुरखी विधायक गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि किसानों में भ्रम फैलाकर आंदोलन किये जा रहे हैं, किन्तु हमारे प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसानों के साथ खड़े होकर उनकी हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नया कानून किसानों के फायदे के लिए होगा और किसान अपनी फसल को खेत, मंडी एवं बाजार में स्वतंत्र होकर बाजार मूल्य में बेचकर लाभ प्राप्त करेगा। सागर विधायक शैलेन्द्र जैन कहा कि कृषि कानून लागू होने से देश का जहां किसान लाभांवित होगा वहीं अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

कलेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि सागर जिले के किसानों को 55 करोड़ रूपये का वितरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल कान्फ्रेंस के माध्यम से वन क्लिक के द्वारा किया गया।

हिग्राहियों को किया गया पुरस्कृत

मुख्यमंत्री किसान राहत राशि वितरण कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग द्वारा चयनित विभिन्न हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र देकर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा सम्मानित किया गया।