पंचायत मंत्री सिसोदिया के आदेशों का भी नहीं हो रहा पालन, पंचायत सचिव उड़ा रहे धज्जियां।
घातक रिपोर्टर, दुर्गेश तिवारी, रायसेन/देवरी।
देवरी। देवरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जनता तक हर योजना एवं सुविधा पहुंचे इसके लिए लाख कोशिश कर रहे हैं जिससे अभी कुछ दिन पहले प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टरों को आदेश दिया था कि राजस्व पटवारी अपने हल्के में प्रति सोमवार एंव गुरुवार को पहुंचकर जनता की समस्या सुनेंगे उनका निराकरण करेंगे उसी के साथ पंचायत मंत्री ने भी आदेश किए थे कि सोमवार एंव गुरुवार को ग्राम पंचायत सचिव एवं सह सचिव ग्राम पंचायतों में पहुंचकर लोगों की समस्या सुनकर उनका शीघ्र निराकरण करेंगे लेकिन ऐसा ज्यादातर पंचायतों में देखने के लिए नहीं मिल रहा। ग्राम पंचायत सचिव अपनी मर्जी के मालिक हैं जब जी चाहे जब ग्राम पंचायत आते हैं नहीं तो महीने-महीने ग्राम पंचायत की समस्या सुनने के लिए नहीं आते, ज्यादातर रोजगार सहायक ग्रामों में नहीं रहे हैं सब लोगों ने अपना निवास गांव से बाहर नगर में बना लिया है जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कत एवं परेशानी का सामना करना पड़ता है अगर कोई भी थोड़ी बहुत समस्या ग्राम पंचायत स्तर की हो तो उसको हल कराने के लिए ग्रामीणों को ग्राम पंचायत सचिवों के चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि ग्राम पंचायत में तो सचिव एवं रोजगार सहायक कभी-कभार ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं इनको किसी का डर रहता नहीं है। जब प्रदेश के पंचायत मंत्री ने भी आदेश कर दिए हैं फिर भी मंत्री के आदेशों को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। ज्यादातर ग्राम पंचायतों के सचिव एवं रोजगार सहायक बाहर ही है इस से अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है कि बस जनता होती रहे परेशान हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं जब चाहे जाएंगे जब चाहेगे जब आयेगे नहीं तो नहीं जाएंगे इससे ज्यादा कोई कुछ कहता भी तो उसको धमकी दी जाती कि तुम्हारा काम हम नहीं करेंगे जिससे लोगों को काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री ने आदेश दिए हैं तो इन आदेशों को अमल कराने की कोशिश करें जिससे कि ग्राम पंचायत स्तर में लोगों को प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके जिससे गरीब तबके के लोग परेशान होने से बचें एवं प्रदेश एवं केंद्र की योजना चल रही है वह गरीबों तक सीधे पहुंच सके जिससे कि गरीब अपने घर परिवार का गुजर-बसर कर सके। अगर उदयपुरा जनपद सीओ से संपर्क किया जाता है तो जनपद सीईओ फोन उठाने के लिए तैयार ही नहीं होती कई बार जनपद सीओ से मिलने के लिए जनपद कार्यालय भी गए लेकिन जनपद सीओ अपने कार्यालय में मिलती ही नहीं, जब जनपद के मुख्य अधिकारी ही लोगों की समस्या सुनने के लिए समय नहीं दे सकते तो फिर ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक तो अपनी मनमर्जी के मालिक रहेंगे। अब इसमें उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेकर मामले को देखना चाहिए जिससे कि हर गरीब वर्ग के लोगों को शासन-प्रशासन की चलाई जा रही योजना का लाभ आसानी से मिल सके एवं ग्रामीण लोगों का काम ग्राम में ही हो सके जिससे ग्रामीण लोगों को दर-दर की ठोकरें ना खाना पड़ेगी। अब देखना यही होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसे लापरवाह कर्मचारियों का क्या कार्रवाई करती है जिससे की जनता को हर वह योजना का लाभ मिल सके जो प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार मिलकर चला रही हैं।
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