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Tuesday, December 8, 2020

भोपाल। लघु और सीमांत किसानों के लिये स्थापित होगा बैंचर केपीटल फण्ड : मंत्री डॉ. भदौरिया।

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भोपाल। लघु और सीमांत किसानों के लिये स्थापित होगा बैंचर केपीटल फण्ड : मंत्री डॉ. भदौरिया। 

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि प्रदेश में लघु और सीमांत खेती वाले किसानों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अपेक्स बैंक के माध्यम से एक बैंचर केपीटल फण्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह बैंचर केपीटल फण्ड एक प्रकार का वित्त पोषण होगा, जिसमें अपेक्स बैंक लघु और सीमांत किसानों के लिये सहायक नवाचारकर्ताओं, फैब्रिकेटर, शोधकर्ताओं और अनुसंधान संगठनों, स्टार्ट-अप कम्पनियों के माध्यम से विकसित किए गए उपकरण, प्रौद्योगिकियों और कृषि पद्धतियों के अनुसंधान, नवाचार और वाणिज्यिक उत्पादन के लिये वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा तथा इस हेतु एक इको सिस्टम विकसित करेगा। यह फण्ड नवाचारों के पेटेण्ट में भी सहयोग करेगा।
मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हमेशा कृषि के विकास और किसानों के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया है। राज्य सरकार ने 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' और 'लोकल के लिये वोकल' की दिशा में भी अपनी तैयारियों को मूर्तरूप देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में अभी वर्तमान व भविष्य के लिये कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं जिनमें उत्पादन लागत के अनुपात आय और लाभ को बढ़ाना, आदान की लागतों में कमी करना, जल, मिटटी, जैव विविधता में हो रहे नुकसान को कम करना, सस्ते फार्म मशीनरी की उपलब्धता, दक्ष सस्ती तथा पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ विकसित करना, छोटे और सीमांत किसानों के लिये सस्ती, सुलभ एवं कम ऊर्जा खपत वाली सुगम तकनीकी विकसित करना, मानव श्रम को आसान करने वाली फार्म मशीनरी और तकनीकी विकसित करना तथा मूल्य संवर्धन की नवीन तकनीकी एवं उत्पाद को विकसित करने जैसी चुनौतियाँ शामिल हैं।
मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि राज्य सरकार कृषि के क्षेत्र में इन चुनौतियों से निपटने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषक केन्द्रित अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिये राज्य सहकारी बैंक के स्तर पर केपीटल फण्ड स्थापित किया जाये। इस फण्ड के माध्यम से कृषि तकनीकों के लिये नये अनुसंधान को पेटेण्ट कराना और व्यावसायिक उत्पादन करने हेतु उद्यमियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

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