नल-जल योजना में करोड़ों का किया गया भ्रष्टाचार, अधिकारियों ने लगाया सरकार को लाखों रुपए का चूना, एक भी गांव की नल जल योजना नहीं हुई चालू।
घातक रिपोर्टर, दुर्गेश तिवारी, रायसेन/देवरी।
देवरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना बनाई जिससे कि हर व्यक्ति को पानी पहुंच सके लेकिन पीएचई के अधिकारियों को इससे कुछ लेना-देना ही नहीं। गांव में डाली गई लाखों रुपए खर्च करके पाइपलाइन जिससे कि लोगों को सुविधा युक्त पानी पहुंच सके लेकिन देवरी क्षेत्र की कोई भी ग्राम में यह योजनाएं अभी तक चालू नहीं हो पाई और जहां पर चालू हो गई थी वहां पर 8 दिन चलकर बंद पड़ी हुई है। जब इस विषय में पीएचई के अधिकारियों से बात की गई तो वह गोलमाल जवाब देते हुए नजर आए। हर ग्राम पंचायत स्तर पर मध्य प्रदेश की सरकार ने 1600000 लाख रुपए खर्च करके पाइप लाइन बिछाई थी जिससे की जरूरतमंद लोगों तक पानी पहुंच सके लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत एवं लापरवाही से ठेकेदार द्वारा इतना घटिया निर्माण कार्य किया गया है कि हर जगह से पाइप लाइन टूटी हुई है एवं जगह-जगह पानी भर रहा है, जिससे ग्रामीणों को रहना मुश्किल हो रहा है। हर कहीं पानी भराव के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। इस विषय में जब पीएचई के अधिकारी से बात की गई तो वह भी गोलमाल जवाब दे रहे है। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे में कैसे नल से जल पहुंचा सकेगी क्योंकि अधिकारी कोई भी देखने के लिए आते ही नहीं कि जो काम हो रहा है वह ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं, अधिकारियों को काम देखने की फुर्सत ही नहीं जिससे ठेकेदार अपनी मनमानी करते हैं और घटिया काम करके चलते बनते हैं, फिर खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। लाखों करोड़ों की योजनाएं ऐसी ही पड़ी रहती है, ऐसी धूल खाती रहती हैं, यही हाल हर ग्राम पंचायत स्तर का है जहां पर लाखों रुपए खर्च करके नल जल योजना चलाई गई थी जो कि कोई भी पंचायत में चालू तक नहीं हुई है। अगर सरकार योजनाएं चलाती है तो विधिवत उनकी देखभाल करवाएं जिससे कि अधिकारी भ्रष्टाचार करते वक्त थोड़े बहुत तो सोचें, अभी तो अधिकारी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं क्योंकि अधिकारियों को किसी का डर रहता ही नहीं है और रहे भी क्यों क्योंकि कोई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचता ही नहीं की योजनाएं कैसी चल रही है, आम जनता तक योजनाएं पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही यह कोई देखने वाला ही नहीं है इसीलिए अधिकारी एवं ठेकेदार अपनी मनमर्जी से काम करते हैं।
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