एमपी में अब फसल मुआवजा में बड़ा घोटाला, दो पटवारियों ने मिलकर अपात्र 288 लोगों के खाते में डाल दिये 56 लाख रुपए, जिन लोगों ने फसल बोई ही नहीं उनको दिला दिया मुआवजा।

प्रतिकात्मक फोटो

भिंड जिले की गोहद जनपद में ओलावृष्टि की मुआवजा राशि वितरण में अफसरों से लेकर पटवारियों ने चेहतों को लाभ दिलाया। कई ऐसे लोगों को मुआवजा बांटा गया जो हकदार ही नहीं थे, उन्होंने फसल तक नहीं बाेई थी। जब यह मामला खुला तो दो पटवारियों के खिलाफ गोहद के तहसीलदार ने एफआईआर दर्ज करा दी। गोहद तहसीलदार के पटवारियों के खिलाफ ओलावृष्टि राशि में गबन की शिकायत से एक दिन पहले ही लहार विधायक और पूर्व मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने भ्रष्‍टाचारी की कलई खोली थी। विधायक डॉ गोविंद सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद गुरुवार को तहसीलदार ने रिपोर्ट दर्ज कराई, गोहद पुलिस ने दो पटवारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी बनाए गए पटवारियों ने 288 अपात्र किसानों के फर्जी दस्‍तावेज तैयार कर उनके खाते में 56 लाख 20 हजार 526 रुपए की मुआवजा राशि डाल दी। कैथोदा के किसान राजवीर सिंह की शिकायत कलेक्‍टर तक पहुंची। कलेक्टर ने जांच दल गठित कर पटवारियों को निलंबित किया था। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा निकलने के बाद अब विभाग उन खातों को चेक कर रहा है, जिनके खाते में पात्र किसानों का पैसा पहुंचा दिया है। जांच पूरी होते ही संबंधित पटवारी सहित अपात्रों से राशि की रिकवरी की जाएगी।

गोहद तहसीलदार रामजीलाल वर्मा ने बताया कि वर्ष 2020 में ओलावृष्टि के दौरान तुकेड़ा के हल्‍का झावलपुरा, धमसा और सर्वा के चक सर्वा, खेरिया रायजू में किसानों की सरसों व गेहूं की फसल नष्‍ट हो गई थी। 1 मई को किसानों को मुआवजा पहुंचाने के लिए सर्वा हल्‍का के पटवारी कुलदीप पुत्र देवसिंह निवासी कुम्‍हरौआ भिंड और तुकेड़ा पटवारी निशांत पुत्र रामलखन खरे निवासी शताब्‍दीपुरम ग्‍वालियर से किसानों के खाते मांगे गए थे। पटवारियों ने कूटचरित तरीके से असंबंधित व्‍यक्तियों के खातों की सूची प्रस्‍तुत कर सरकारी मुआवजा डलवा दिया। चारों गांवों में कुल 288 किसानों को अपात्र बनाकर लाभ दिलाया गया। जबकि राशि से 56 लाख 525 रुपए का पटवारी द्वारा चालान शासकीय कोष में जमा कराया गया। जिससे साबित हुआ कि पटवारियों ने जानबूझकर गलत खातों की सूचियां प्रस्‍तुत कर भुगतान करा लिया। मामले को लेकर गोहद थाना प्रभारी गोपाल सिंह सिकरवार का कहना है कि विभागीय शिकायत पर पटवारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। रिकवरी या निलंबन जैसी कार्रवाई राजस्‍व विभाग द्वारा की जाएगी।