वकीलों को फ्रंट्स लाइंस वर्कर घोषित करने व आर्थिक सहायता हेतु याचिका दायर।

अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत की और से राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार वलेजा ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष वकीलों व न्यायिक कर्मचारियों के हित में एक याचिका प्रस्तुत की है, जो प्रोविजनल फाइलिंग याचिका नंबर 109341 पर दर्ज की गई, जिसमे शीघ्र सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता वलेजा ने बताया कि उक्त याचिका के माध्यम से प्रदेश के वकीलों व न्यायिक कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर्स घोषित करने, न्यायिक सेवा को अत्यावशक सेवा घोषित करने तथा कोवीड के कारण हुई मृत्यु पर उनके परिवार को तत्काल सहयता व उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ऑफिस में तथा अधीनस्थ न्यायालयों के ऑफिस की रिक्तियों में 10% स्थान उनके परिवार हेतु आरक्षित रखे जाने तथा याचिका के निराकरण तक वकीलों को अलग से अस्पतालो में फ्री इलाज दिए जाने की प्रार्थना की गई हैं। वलेजा ने यह भी जानकारी दी हे इसी प्रकार की याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भी लम्बित है, जिनमे नोटिस जारी हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस संबंध में केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है। उपरोक्त याचिका में पैरवी एडवोकेट वेद प्रकाश नेमा, मनोज सनपाल एवं विभा पाठक ने पीटीशनर की ओर से प्रस्तुत की है।