मध्यप्रदेश के बासमती चावल को मिल सकता है जीआई टैग, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को किया खारिज।

घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे।

एमपी के बासमती जीआई टैग को लेकर मध्य प्रदेश को बड़ी सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी की दलील स्वीकार करते हुए मद्रास हाईकोर्ट को फिर से सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब एक बार फिर राज्य सरकार मजबूती से अपनी बात कोर्ट में रखेगी। दरअसल, मध्य प्रदेश ने राज्य में उगाए जाने वाले बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि इसे हाईकोर्ट ने 27 फरवरी, 2020 को खारिज कर दिया था। राज्य एक दशक से अधिक समय से मध्य प्रदेश के 13 जिलों में उगाए जाने वाले बासमती के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की कोशिश में लगा है और कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बीते 2 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर पुनर्विचार करे।