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Wednesday, October 13, 2021

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रायसेन/सिलवानी, क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत कराने व अवैध रुप से बिक रही शराब को बंद कराने एसडीएम को ग्रामीणो ने दिए पृथक-पृथक ज्ञापन।
रायसेन/सिलवानी, क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत कराने व अवैध रुप से बिक रही शराब को बंद कराने एसडीएम को ग्रामीणो ने दिए पृथक-पृथक ज्ञापन।
यह भी पढ़े :-
आईबीएन और तहलका यूट्यूबर दलाल अजय आहूजा का यह खेल कोई नया नहीं, यह सब ब्लैकमेल करने का इसका पुराना तरीका।
https://www.ghatakreporter.com/2020/12/blog-post_842.html
इस दलाल की जब हमने पोल खोलना प्रारंभ की तो इसने हमारी हत्या की साजिश रची तो एक लेख इसके लिये हमने लिखा नीचे लिंक को खोलकर अवश्य पढ़ें
https://www.ghatakreporter.com/2020/12/blog-post_529.html
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Chief Editor GHATAK REPORTER
BHOPAL
घातक रिपोर्टर, जसवंत साहू, रायसेन/सिलवानी।
सिलवानी। ग्रामीणो ने शालाबरु जलाशय परियोजना की क्षतिग्रस्त नहरो की मरम्मत कराए जाने व गावो में अवैध रुप से विक्रय की जा रही शराब को बंद कराने की मांग करते हुए एसडीएम को पृथक-पृथक मांग पत्र सौपें, तथा कार्रवाही की मांग की। ग्रामीण पप्पू ठाकुर, राजेश इमने, रामकृष्ण धुर्वे, रविंद्र कुमार, खेतसिंह, भगवान सिंह, रघुवर सिंह, हनुमत सिंह, अहमद पटेल आदि एसडीएम संघमित्रा बौद्व के पास पहुचें तथा पृथक-पृथक दो मांग पत्र सौपें तथा कार्रवाही की मांग की। एसडीएम को दिए गए पहले मांग पत्र में कहा गया है कि शालाबरु जलाशय परियाजना के तहत सैकंडो किलो मीटर लंबाई की नहरे बनाई गई है। लेकिन मरम्मत कें अभाव में नहरे क्षतिग्रस्त हो गई है। अंचल के पौनार, चंद्रपुरा, चैनपुर, खमारिया खुर्द आदि गावों से निकली नहरे क्षतिग्रस्त हो गई है। नहर क्षतिगस्त हो जाने से ग्रमीणो को पानी नही मिल पा रहा है। यहां तक कि किसान भी फसलो की सिंचाई नही कर पा रहे है। बताया जा रहा है कि नहर लगभग दो साल से क्षतिग्रस्त है लेकिन क्षतिगस्त नहरो की जल संसाधन विभाग के द्वारा मरम्मत नही कराई जा रही है। जबकि एक अन्य ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि चैनपुर गावं में शराब ठेकेदार के द्वारा अवैध रुप से शराब का विक्रय कराया जा रहा है। ठेकेदार अपने वाहनो से गावो में अवैध रुप से शराब प्रति दिन गाड़ियों में भरकर गांव में विक्रय करा रहे है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि शराब के सेवन से गाव में विवाद भी हो रहे है। ग्रामीणो ने चेतावनी दी है कि तीन दिवस में ज्ञापन पर कार्रवाही नही की गई तो ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
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