रायसेन/देवरी, किसानों ने शुरू की बोवनी की तैयारी, विभाग ने शुरू नहीं की नहरों की सफाई व मरम्मत कार्य।

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किसानों ने शुरू की बोवनी की तैयारी, विभाग ने शुरू नहीं की नहरों की सफाई व मरम्मत कार्य।

घातक रिपोर्टर, दुर्गेश तिवारी, रायसेन/देवरी।

देवरी। किसानों ने रबी सीजन की बोवनी की तैयारी शुरू कर दी है। नहरी क्षेत्र से जुड़े किसानों को पानी मिलने का इंतजार है। जल संसाधन विभाग ने अभी तक नहरों की सफाई और मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया है। किसानों की समस्या को देखकर भारतीय किसान यूनियन ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया था। जिसमें मोधानहर से क्षेत्र के किसानों की धान की फसल में पानी छोड़ा जाने एवं धान की फसल सूखने से बच सकें। विभाग द्वारा सफाई का कार्य कराया जाए एवं प्रति वर्ष भारी भ्रष्टाचार नहर की साफ-सफाई पर किया जाता है उसकी जांच की जाए। न तो क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत करवाई जा रही है और ना ही उनकी सफाई हो रही है। इस कारण मोधा डैम से छूटने वाला पानी इन क्षतिग्रस्त नहरों से खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन जल संसाधन विभाग इन क्षतिग्रस्त नहरों को अब तक ठीक नहीं करवाया पाया है। जबकि आने वाले दिनों में पलेवा और सिंचाई के लिए पानी की जरूरत किसानों को है।

जब मोधा डैम से पानी छोड़ा जाएगा तो क्षतिग्रस्त नहरों से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पायेगा। ऐसे में क्षतिग्रस्त नहरों को लेकर विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से मूंग कघ फसल बर्बाद होने से अब आगामी फसल से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन क्षतिग्रस्त नहरों को देखकर उन्हें अपनी फसलों की बर्बादी की आशंका सताने लगी है।

नहरों की नहीं हुई सफाई

क्षेत्र के किसानों द्वारा मोधा परियोजना की मरम्मत एवं सफाई सही ढंग से कराए जाने की मांग लगातार की जा रही है। लेकिन प्रति वर्ष मात्र कागजों में खानापूर्ति कर प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष नहरों की साफ-सफाई की औपचारिकता करके छोड़ दिया जाता है। सही ढंग से नहरों की साफ-सफाई एवं मरम्मत नहीं कराई जाने से क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की भूमि सिंचाई नहीं होने से वंचित रह जाती है।

नहीं रहते जल संसाधन विभाग करमचारी

किसानों का कहना है कि जब हमारी खेतों पर पानी नहीं पहुंचता तो हम देवरी के जल संसाधन विभाग के ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां पर कर्मचारी उपस्थित ही नहीं रहे हैं। जिससे हमारे लिए और परेशानी का कारण बन जाता है। मात्र अधिकारी कागजों में खानापूर्ति कर बजट हजम कर जाते हैं।