नरसिंहपुर/तेंदूखेड़ा, मंजूरी एक माह की और दो माह से चल रहा था अवैध खनन।

मंजूरी एक माह की और दो माह से चल रहा था अवैध खनन।

घातक रिपोर्टर, धर्मेन्द्र साहू, नरसिंहपुर/तेंदूखेड़ा।

तेंदूखेड़ा। इन दिनों तेंदूखेड़ा क्षेत्र में अवैध उत्खनन का काम बदस्तूर जारी है। वरिष्ठ अधिकारियों को शिकवा-शिकायतों के बावजूद भी इन पर दंडात्मक कार्यवाही ना हो पाना सोचनीय विषय बना हुआ है। आदिवासी ग्रामपंचायत मदनपुर में अवैध मिट्टी के उत्खनन की जानकारी लगभग मदनपुर से लेकर राजधानी तक सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से और वरिष्ठ अधिकारियों एवं मंत्रियों तक पंहुच चुकी है। लेकिन इन अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त ठेकेदारों के प्रति उचित दंडात्मक कार्यवाही ना हो पाना सोचनीय विषय बना हुआ है। गौरतलब रहे कि जबलपुर-भेपाल चार लाइन सड़क निर्माण के दौरान 60 कि.मी. की सड़क सिंदूर नदी से हिरण नदी तक कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बनाई जानी है लेकिन कुछ कामों का ठेका पेटी पर देकर कंपनी अपने स्वयं के नाम पर धब्बा लगवा रही है। ओवर ब्रिज और सड़क के बाजू से मिट्टी डाले जाने का काम कोई दूसरे ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है जिसके अंतर्गत मोजा बरेली तहसील तेंदूखेड़ा स्थित खसरा नंबर 46/8 रकवाबा 1.214 हैक्टेयर क्षेत्र में निजि भूमि पर रखी हुई 1200 घन मीटर मिट्टी खनिज परिवहन अनुज्ञा 1 फरवरी को आवेदन के माध्यम से मिट्टी उठाने की अनुमति ली गई थी जिसकी समय सीमा केवल 1 माह की ही 1 मार्च 2022 थी। साथ ही खनिज शाख द्वारा 6 बिंदु निर्धारित किये गये थे उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि यदि मिट्टी का विक्रय अन्य जगह किया जाना पाया जाता है तो अनुज्ञा निरस्त कर दी जायेगी।

भंडारित स्थल से केवल मिट्टी खनिज का परिवहन कार्य ही किया जायेगा। उत्खन्न कार्य नहीं किया जायेगा। यदि उत्खन्न किया जाता है तो अनुज्ञा निरस्त कर दी जायेगी। मिट्टी खनिज का लेखा जोखा रखना होगा तथा अनुज्ञा समाप्ति उपरांत खनिज निरीक्षक से कर निर्धारण कराना होगा। प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन भी आवश्यक होगा। लेकिन इन सभी बिन्दुओं को धता बताकर बड़े भूभाग में बड़ी संख्या में मिट्टी का अवैद्य उत्खन्न लगभग दो माह से जारी है। साथ ही रायसेन जिले के अंतर्गत भी कुछ क्षेत्र मेें मिट्टी बेचे जाने की चर्चांएं भी व्याप्त है। जिसकी सूचना खनिज शाखा के अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय अनुभाग के अधिकारियों को भी दी गई थी। इतना ही नहीं सी.एम. हेल्पलाईन से लेकर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों तक यह सूचना जानकारी भेजने के बाद ठेकेदार के लम्बे हाथों के कारण सबकुछ चलता रहा और लाखों रुपये की राजस्व चोरी खुलेआम की जाती रही। यह किसके आदेश और स्वीकृति से चलती रही यह गंभीर जांच और सोच का विषय है। जब आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र मदनपुर के लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी उस समय भी उनकी एक नहीं सुुनी गई। लोगों का कहना है कि उक्त पूरे भूभाग का किसी निष्पक्ष ऐजेंसी से निरीक्षण जांच कराते हुए अवैधानिक तरीके से हुए मिट्टी के अवैध उत्खन्न की जांच कर प्रयुक्त किये गये हाईवा, डम्फर और खोदने वाली मशीनों को जप्त राजसात किया जाना चाहिए।

इनका कहना है...

मिट्टी का उपयोग कहां किया जा रहा था और क्या स्थिति है मैं शीघ्र ही इसकी जानकारी करवाता हूूं। वस्तुस्थिति की जानकारी के उपरांत ही कार्यवाही की जा सकती है। 

राजेश शाह, एस.डी.एम, तेंदूखेड़ा