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Wednesday, May 24, 2023

रायसेन/देवरी, क्षेत्र की अकेली रेत खदानों की ही खबरें क्यों, जबकि क्षेत्र में आसपास ही चल रहे हैं कई अवैध कारोबार।

क्षेत्र की अकेली रेत खदानों की ही खबरें क्यों, जबकि क्षेत्र में आसपास ही चल रहे हैं कई अवैध कारोबार।

रायसेन/देवरी, क्षेत्र की अकेली रेत खदानों की ही खबरें क्यों, जबकि क्षेत्र में आसपास ही चल रहे हैं कई अवैध कारोबार।

घातक रिपोर्टर, राजेश रघुवंशी, रायसेन/देवरी।
देवरी। रायसेन जिले की बरेली, उदयपुरा एवं देवरी तहसील के अंतर्गत जितने भी रेत खदानें हैं बगैर परमिशन के चल रही हैं। इससे यह प्रतीत होता है की जिले के गरीब बेरोजगारों को एक तरह से संकेत दिया गया है। जिससे क्षेत्र के गरीब बेरोजगार युवक अपने-अपने ट्रैक्टर-ट्राली से खदानों से रेत ले जाकर अपने क्षेत्र मैं गरीबों के आवास के लिए सस्ते दामों में उपलब्ध करा रहे हैं। जबकि कोई बड़ी कंपनी रेत का अवैध उत्खनन करती है तो कोई आवाज नहीं आती। क्षेत्र के गरीब अगर कोई काम करते हैं तो उन पर सवाल उठाए जाते रहते हैं। अगर एक नजरिए से देखा जाए तो क्षेत्र के युवा रेत बेचकर अपने परिवार का भी प्रति पालन कर रहे हैं और जरूरतमंदों को सस्ते दामों में रेत उपलब्ध करा रहे हैं। जबकि देखा जाए तो क्षेत्र में प्रशासन की नाक के नीचे ऐसे कई अवैध धंधे चल रहे हैं, जिनकी जानकारी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को है। जैसे जुआ, सट्टा, गांजा, शराब, वनों की अवैध कटाई, जंगलों में अवैध उत्खनन, सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं उनमें बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार क्षेत्र में हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर देवरी नगर के बीचो-बीच में स्थित शहीद प्रकाश स्टेडियम की बिल्डिंग एवं बाउंड्री वॉल मैं जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। अगर क्षेत्र की अधिकतर ग्राम पंचायतों की जांच की जाए तो भ्रष्टाचार को सुनहरे अक्षरों में अंकित किया जा सकता है। जिस ग्राम पंचायत में जो भी जनप्रतिनिधि, सरपंच एवं सचिव के कार्यकाल में जो भी विकास हुए हैं और भ्रष्टाचार हुए हैं, उनको सार्वजनिक कर सुनहरे अक्षर में लिखा जाना चाहिए, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी को मालूम हो सके। आज नगर परिषद देवरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम जूनापानी में गरीब आदिवासियों के यहां पानी उपलब्ध नहीं है। मीडिया के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को जानकारी उपलब्ध कराई गई। लेकिन आज तक गरीब आदिवासियों को पानी उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

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