कृषि कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान और कांग्रेसी।
घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे, रायसेन/बरेली।
बरेली। केंद्रीय कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं उनके समर्थन में मध्य प्रदेश के किसान संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और उनका साथ देने के लिए कांग्रेसियों ने भी कमर कस ली है। केंद्र सरकार से पांच दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकलने के कारण किसान संगठनों ने 8 दिसंबर मंगलवार को देशभर में शांतिपूर्ण बंद का ऐलान किया, इस ऐलान के तहत सुबह 11.00 बजे से 3.00 बजे तक महानगरों में जाम के हालात बने रहे इसी बीच इमरजेंसी सेवाएं चालू रही। वही मध्य प्रदेश के कांग्रेसी विधायकों ने भी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने के निर्देश कांग्रेसियों को दिए। किसान और केंद्र सरकार के बीच चल रही तनातनी मैं आम आदमी हैरान-परेशान देखा गया।
तहसील मुख्यालय पर प्रातः 5.00 बजे से चाय, पान और नाश्ते की दुकान खोल दी गई थी इस बात की जानकारी जब किसान संगठनों और कांग्रेसियों को लगी तो वे सड़कों पर निकले और खुली हुई दुकानों के संचालकों से दुकानें बंद करने का उनके द्वारा आग्रह किया गया तब कहीं जाकर 10.30 बजे दुकानें बंद की गई। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ और नगर कांग्रेस कमेटी के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी शहर की सड़कों पर शांतिपूर्ण ढंग से निकले जहां की दुकानें खुली देखी गई उन्हें बंद कराया, तत्पश्चात टॉकीज चौराहे पर चौकसी कर रहे एसडीएम संजय उपाध्याय, एसडीओपी अशोक घनघोरिया को कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए काले कानून को वापस लिया जाए। किसानों के हित में ज्ञापन में ऐसे कई बिंदु दर्शाए गए थे।
राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ को बाड़ी, भिलाड़िया, समनापुर मैं बरसों से पंजाब से आकर बसे सरदार जसपाल सिंह और उनके साथियों ने भी अपना समर्थन दिया। यह सरदार किसान बरसों से इन ग्रामों में रहकर किसानी कर रहे हैं।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, ठाकुर विशाल सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह राजपूत, इदरीश हयात, ठाकुर हुकुम सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने किसानों के विरोध में काला कानून पास किया है जिसका पूरे देश में विरोध किया जा रहा है, समय रहते अगर काला कानून वापस नहीं लिया गया तो जिला स्तर पर भी तेजी से आंदोलन प्रारंभ हो सकते हैं।
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