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Wednesday, March 10, 2021

रायसेन/देवरी, स्कूलों एवं आंगनवाड़ी में बनाए गए हैंडसेटो़ं का किया गया घटिया निर्माण।

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स्कूलों एवं आंगनवाड़ी में बनाए गए हैंडसेटो़ं का किया गया घटिया निर्माण।

रायसेन/देवरी, स्कूलों एवं आंगनवाड़ी में बनाए गए हैंडसेटो़ं का किया गया घटिया निर्माण।

घातक रिपोर्टर, दुर्गेश तिवारी, रायसेन/देवरी।
देवरी। मध्य प्रदेश सरकार स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए व्यवस्था मुहैया करा रही है जिससे कि बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो इसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को हाथ धोने एवं पानी पीने के लिए हैंडसेट की व्यवस्था कराई जिससे कि बच्चों को दिक्कत एवं परेशानी का सामना ना करना पड़े। पानी पीने के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े लेकिन इन हैंडसेट का इतना घटिया निर्माण कराया गया है कि अगर थोड़ी सी तेज हवा चली तो ऊपर का टीन उड़कर अलग हो जायेगा और सीमेंट से बनाए गए पीने के पानी के स्तर को भी घटिया निर्माण किया गया जिसकी ना कोई तराई की गई है ना स्कूलों में पानी की व्यवस्था की गई। अब ऐसे में सरकार ने हैंडसेट तो बना दिए लेकिन इनमें पानी मुहैया कहां से कराएगी एवं पीएचई अधिकारियों से इस के बारे में बात की गई तो उनका कहना है कि निर्माण तो ऐसा ही होगा अगर अधिकारी इस बात में इतनी लापरवाही से जवाब दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार इस कार्य में किया गया होगा। जब ठेकेदार से इस विषय में बात की गई तो ठेकेदार ने बोला हम तो ऐसे ही काम करेंगे सरकार क्या करेगी कोई अधिकारी देखने आता ही। नहीं इससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता हैं कि अधिकारियों का भी हिस्सा उन तक पहुंच रहा होगा इसलिये अधिकारी इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जब अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने भी गोलमाल जवाब दिया, उदयपुरा में शर्मा जी देख रहे हैं। अब क्या जिले के अधिकारियों तक इस बात की सूचना नहीं पहुंचती, सूचना पहुंचने के बाद भी क्या अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते इसलिए अधिकारियों के अटपटे जवाब मिल रहे हैं। इन हैंडसेट की हालत ऐसी है कि अगर कोई भी थोड़ा सा धक्का दे दे तो यह नीचे जमीन पर गिर पड़ेंगे। सरकार को लाखों-करोड़ों का चूना तो सरकार में बैठे अधिकारी ही लगा रहे हैं और सरकार जनता की जेब ढीली कर रही है, क्या इन अधिकारियों का कोई भी कर्तव्य जनता के प्रति नहीं बनता। अब देखना होगा कि इस विषय से सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अधिकारी इस पर कोई एक्शन लेंगे या फिर अपने हिस्से का पैसा लेकर चुपचाप बैठे रहेंगे।

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