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Friday, July 2, 2021

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रायसेन/बरेली, मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा लिखे गए पत्र को नहीं दी गई महत्वता, कचरा वाहन चालक को मौखिक आदेश देकर हटाया गया।
रायसेन/बरेली, मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा लिखे गए पत्र को नहीं दी गई महत्वता, कचरा वाहन चालक को मौखिक आदेश देकर हटाया गया।
घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे, रायसेन/बरेली।
बरेली। नगर परिषद बरेली में सेवा सम्मान अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी के रूप में ड्राइवर के पद पर वर्ष 2017 में बृजेश जोगी को रखा गया था, जिसे दिनांक 7-10-2020 में मुख्य नगरपालिका अधिकारी बरेली में मौखिक आदेश देकर उसकी सेवा समाप्त कर दी। सेवा समाप्ति से पहले 2 माह का वेतन नगर परिषद बरेली से बृजेश जोगी को मिलना था वह भी उसे नहीं दिया। मौके का आदेश देकर नगर परिषद से हटाए गए बृजेश ने पूर्व में पदस्थ एसडीएम संजय उपाध्याय का दरवाजा दिनांक 5 दिसंबर 2020 को खटखटाया था तब एसडीएम ने नगर परिषद को आदेश दिए थे की 2 माह का वेतन वाहन चालक को दिया जाए लेकिन नगर परिषद ने वेतन बृजेश को उपलब्ध नहीं कराया। प्रदेश सरकार में वर्तमान में मंत्री गोपाल भार्गव के विशेष सहायक आरके राय के द्वारा 26 मार्च 2021 को नगरीय प्रशासन को पत्र लिखा था लेकिन इस पत्र को भी कोई महत्व नहीं दी गई। बृजेश जोगी ने लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव से गुहार लगाई तब मंत्री गोपाल भार्गव ने 15 जून 2021 को नगर परिषद बरेली के लिए पत्र जारी किया जिसमें लिखा गया है कि मौखिक आदेश से बृजेश की सेवा समाप्त की गई है उसे पुनः सेवा में रखा जावे। मंत्री ने बृजेश जोगी से कहा था इस पत्र को बरेली एसडीएम को दिया जाए। 15 दिन पहले बृजेश मंत्री के पत्र को लेकर बरेली एसडीएम प्रमोद गुर्जर के कार्यालय पहुंचे जहां पर एसडीएम ने उस पत्र को लेकर रख तो लिया लेकिन बृजेश को कोई आश्वासन नहीं दिया। कुछ दिन बाद जब बृजेश ने बरेली एसडीएम से पत्र के बारे में जवाब मांगा तो एसडीएम ने सीधे शब्दों में कहा कि अभी टीकाकरण अभियान चल रहा है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अब प्रश्न यह उठता है कि नगर परिषद बरेली और नगर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी प्रदेश सरकार में मंत्री के पद पर कार्यरत मंत्रियों के पत्रों को महत्व नहीं दे पा रहे तो आम जनता की सुनवाई कैसे होगी। मौखिक आदेश के तहत हटाए गए बृजेश को 26 जनवरी-15 अगस्त को स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सम्मानित भी नगर प्रशासन के द्वारा किया जाता रहा है फिर भी नगर परिषद ने मौखिक आदेश देकर उसे हटा दिया।
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