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Monday, July 19, 2021
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रायसेन, समर्थन मूल्य पर खरीदी गई मूंग में किसानों को अत्यधिक परेशानी का करना पड़ रहा सामना, अनुविभागीय अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन।
रायसेन, समर्थन मूल्य पर खरीदी गई मूंग में किसानों को अत्यधिक परेशानी का करना पड़ रहा सामना, अनुविभागीय अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन।
घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे, रायसेन।
रायसेन। भारतीय किसान संघ ने सोमवार को मूंग खरीदी में आ रही किसानों को दिक्कत को लेकर अनुविभागीय अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारतीय किसान संघ ने कहा कि वर्तमान में शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी गई मूंग में किसानों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की मूंग कभी डिस्कलर, कभी छोटा दाना, कभी लाल दाना, मिट्टी, दाल एवं नमी के नाम रिजेक्ट की जा रही है, साथ ही खरीदी अत्यंत धीमी गति से की जा रही है। लगभग 1 माह पूर्व से की जा रही खरीदी में अभी तक कुल क्षेत्र की 2 प्रतिशत मूंग ही खरीदी गई है। अतः शासन से आग्रह है की खरीद की गति बढ़ाई जाए एवं जितनी मूंग खरीद की जा चुकी है उनका भुगतान तत्काल किसानों के खाते में डाले जाये। भारतीय किसान संघ ने कहा है कि यदि 3 दिवस के अन्तर्गत समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो संपूर्ण जिले में आन्दोलन के लिए विवश होंगे, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की रहेगी। ज्ञापन में कहा गया कि मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा लगभग 3 वर्ष पूर्व फर्जी चोरी के प्रकरण बनाए गए थे जिनको लेकर भारतीय किसान संघ ने तुरन्त ज्ञापन देकर उनको ख़त्म करने के लिए कहा गया था, परन्तु विद्युत मण्डल द्वारा उन झूठे प्रकरणों को दबाकर रखा गया और आज 3 वर्ष बाद वसूली हेतु किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं। अतः उन फर्जी प्रकरणों को तुरन्त समाप्त किया जाए साथ ही कृषि पंप हेतु शासन के नियमानुसार 10 घंटे बिजली नियमित रूप से दी जाए। भारतीय किसान संघ ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की 2,00,000 की ऋण माफी की घोषणा की गई थी और ऋण माफी के चलते शासन द्वारा किसानों की वसूली स्थगित कर दी गई थी परन्तु अब किसानों को ब्याज एवं पेनाल्टी सहित वसूली के नोटिस दिए जा रहे हैं। भारतीय किसान संघ का आग्रह है कि जिन किसानों का ऋण माफ नहीं हुए उनका ब्याज और पेनाल्टी माफ कर मूल धन जमा कराया जाए। भारतीय किसान संघ ने आग्रह किया है कि उक्त समस्त समस्याओं का 3 दिवस के अन्तर्गत लिखित एवं व्यावहारिक निराकरण कर भारतीय किसान संघ को सूचित करें अन्यथा भारतीय किसान संघ संपूर्ण जिले में आन्दोलन करने के लिए विवश होगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। भारतीय किसान संघ प्रतिनिधिमंडल में केसर सिंह पटेल, संतोष पटेल, एडवोकेट गोविंद सिंह ठाकुर, प्रतिपाल सिंह, बसंत पटेल, देवराज सिंह आदि के साथ अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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