रायसेन/देवरी, शासन की योजनाओं को ठेंगा दिखा रहे अधिकारी, लाख कोशिश के बाद भी नहीं पहुंच रहा स्कूल तक नल जल योजना से पानी।

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शासन की योजनाओं को ठेंगा दिखा रहे अधिकारी, लाख कोशिश के बाद भी नहीं पहुंच रहा स्कूल तक नल जल योजना से पानी।

घातक रिपोर्टर, दुर्गेश तिवारी, रायसेन/देवरी।

देवरी। मध्य प्रदेश सरकार शासकीय स्कूलों व आंगनवाड़ियों के कई योजना चला रही है, जिसमें एक नल से जल की योजना भी शासन के द्वारा चलाई गई। जिसमें पानी की टंकी एवं टोटी लगाई गई है, लेकिन ग्राम पंचायत रामपुरा में दोनों स्कूल एवं आंगनवाड़ी में अभी तक पानी की पर्याप्त व्यवस्था अधिकारियों के द्वारा नहीं की गई है और नल में मोटर डाली गई थी वह भी खराब निकली और पानी की टंकी टूट-फूट गई है। जब इस बारे में अधिकारियों को सूचना दी गई तो अधिकारी कहते हैं इसमें हम क्या करें। जब अधिकारियों से बेतुका जवाब मिला तो मीडिया ने शासकीय प्राथमिक शाला पहुंचकर शिक्षक एवं बच्चों से पूछा। शिक्षक रेवा शंकर भार्गव ने बताया कि हमने कई बार अधिकारियों को इस विषय में सूचना दी कि शासकीय प्राथमिक शाला रामपुरा में पानी की उचित व्यवस्था नहीं है और ठेकेदार के द्वारा जो मोटर डाली गई है वह भी बार-बार जाम हो रही, तो अधिकारी कहने लगे इसमें हम क्या करें। क्या अधिकारियों का कर्तव्य नहीं बनता जहां मध्य प्रदेश सरकार लाखों रुपए खर्च करके योजनाओं को लागू करने की कोशिश कर रही है लेकिन जिले के अधिकारी इसको ठेंगा दिखा रहे हैं। बच्चों को पानी पीने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। छोटे-छोटे बच्चे मेन रोड से पानी पीने के लिए जाते हैं, ऐसे में कोई भी अगर दुर्घटना हो जाती है तो इसकी जवाबदारी क्या उदयपुरा क्षेत्र के अधिकारी लेंगे। लेकिन जल निगम को इससे कुछ लेना-देना ही नहीं, अधिकारियों का कहना है कि आप 181 पर भी शिकायत कर ले फिर भी हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इससे तो यही लगता है कि अधिकारी सरकार से डरते ही नहीं, ना उनको नेता और मंत्रियों का कोई डर है। अधिकारी तो बस अपने मन मर्जी के मालिक हैं, उनको जो करना होता है वह करते हैं। अभी तक कोई वरिष्ठ अधिकारी इस योजना की जानकारी लेने जमीनी स्तर पर नहीं आया, सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर कह देता है कि हम को मीडिया के माध्यम से पता लगा है, हम इसको दिखवाते हैं। लेकिन अधिकारियों को करना कुछ नहीं है सिर्फ सैलरी लेकर, ऑफिस में बैठकर, कागजों में काम करना है। पर जमीनी स्तर पर अगर इसकी उच्चस्तरीय जांच हो जाए तो इसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर होगा, जिसमें अधिकारियों का हिस्सा भी होता है और अधिकारी कहते हैं हम क्या करें सरकार ने तो ठेके में यह काम दे दिया है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन देवरी क्षेत्र के सभी स्कूलों का यही हाल है, जहां पर उचित पानी की व्यवस्था छोटे-छोटे मासूमों के लिए नहीं की गई, जो योजना स्कूल एवं आंगनवाड़ी के लिए चलाई गई थी वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है।