रायसेन, बीना नदी पर बना मढ़िया डेम, 95 फीसदी निर्माण काम पूरा।

बीना नदी पर बना मढ़िया डेम, 95 फीसदी निर्माण काम पूरा।

• 39 गांवों की जमीन डूब में, किसानों को नहीं मिला एक धेला भी मुआवजा।

घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे, रायसेन।

रायसेन। बीना नदी पर बेगमगंज और राहतगढ़ की सीमा पर बन रहे मढ़िया डेम का काम 95 फीसदी पूरा हो चुका है। डेम के निर्माण को देखकर डूब प्रभावित किसानों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में इस डेम की जद में आने वाले तीन गांव ककरुआ, चांदामऊ और खिरिया पाराशर पूरी तरह से डूब जाएंगे। इस कारण इन गांवों के लोगों को दूसरी जगह विस्थापित किया जाना है। इसके अलावा 39 गांव के लोग और किसान आंशिक रूप से प्रभावित होंगे। इन अन्नदाताओं के परिवारों के आंखों में फिलहाल आंसू के सिवाय कुछ नहीं है। उनकी सारी जमीन जायदाद बीना नदी पर बन चुके मढ़िया डैम में डूबने की चिंता अभी से सताने लगी है।

क्या कर रही शिवराज सरकार

39 गांवों के किसानों को मुआवजा में एक धेला भी नहीं मिला है। ऐसे में बेगमगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने सरकार पर मनमानी के आरोप भी लगाए हैं। पिछले दो साल से मढ़िया डेम का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके बाद भी न तो डूब में आने वाले लोगों का अब तक विस्थापन हो पाया है और ना ही 39 गांव के किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा मिल पाया है। जबकि जल संसाधन विभाग रायसेन, सागर के जिम्मेदार अधिकारी एक-दो माह में मुआवजा मिल जाने की बात कह रहे हैं।

किसानों की चिंता- बारिश के चार माह डूबे रहेंगे खेत

लगभग 23.25 मीटर ऊंचा बना है डेम, 5 से 10 किमी एरिया तक होगा पानी का भराव। बीना नदी पर मढ़िया गांव के पास जो डेम बना है, वह 23.25 मीटर ऊंचा है, जिसमें 8 गेट लगेंगे। डेम का काम जून 2023 तक पूर्ण किया जाकर इसी साल से बारिश का पानी रोका जाना था। लेकिन चुनावी साल होने के कारण राजनीतिक हस्ताक्षेप के चलते कुछ काम का कार्य विलंब कर दिया गया है। ताकि डेम में पानी भरने से रोका जा सके। इस डेम की जद में भोपाल-सागर मार्ग की 10 किमी की सड़क भी डूब में आने वाली है। इसलिए यहां पर 243 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाई ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है जो अब तक अधूरा है। काम पूरा होने में अभी एक साल लग सकता है।

इनका कहना है...

डेम तो लगभग पूरा बन गया है। एक दो गांवों को छोड़कर शेष सभी 39 गांव के किसानों को अब तक मुआवजा राशि तक नहीं मिली है। जिस जमीन का मुआवजा 10 लाख रुपए एकड़ मिलना चाहिए, उसका मुआवजा सरकार ने सिर्फ 4 लाख रुपए एकड़ तय किया है, वह भी सरकार किसानों को समय पर नहीं दे पाई है।

किसान जाहर सिंह लोधी

मढ़िया डेम का कार्य 95 फीसदी पूरा हो चुका है। इस बारिश में डेम में पानी काे नहीं रोका जाएगा। 39 गांव के किसानों को मुआवजा देने के लिए अवार्ड भी पारित हो चुका है। एक-दो माह के भीतर किसानों के खातों में मुआवजा की राशि भी पहुंचना प्रारंभ हो जाएगी।

योगेश घोष, एसडीओ बीना परियोजना