रायसेन/सिलवानी, जन सुनवाई में आवेदन देकर लोगो ने की थी नीलामी किए जाने की मांग, एक सप्ताह में नीलामी किए जाने का दिया गया था आश्वासन।

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जन सुनवाई में आवेदन देकर लोगो ने की थी नीलामी किए जाने की मांग, एक सप्ताह में नीलामी किए जाने का दिया गया था आश्वासन।

• बस स्टेण्ड पर बनी दुकानो की नीलामी कराने को लेकर प्रशासन बरत रहा लापरवाही, दुुकानो की नीलामी ना होने सें निकाए को हो रहा है हजारो रुपए के राजस्व का नुकसान।

घातक रिपोर्टर, जसवंत साहू, रायसेन/सिलवानी।

सिलवानी। नगर के बस स्टेण्ड पर नगर परिषद के शापिंग काम्प्लेक्स की नीलामी से शेष बची दुकानो की नीलामी कराने तथा बस स्टेण्ड परिसर में अनाधिकृत रुप से किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग को लेकर बीते पखवाड़े में नागरिको ने जन सुनवाई मे पहुंच कर एसडीएम संघमित्रा बौद्ध को ज्ञापन देकर नीलामी प्रक्रिया पूर्ण किए जाने की मांग की थी। लेकिन ज्ञापन देने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नजर अंदाज कर दिया गया। आवेदन दिए जाने के बाद भी नीलामी किए जाने को लेकर प्रशासन लापरवाही बरत रहा हैं। ज्ञापन में कहा गया था कि बस स्टेण्ड परिसर में स्थित नप के शापिंग काम्प्लेक्स की नीलामी से शेष बची दुकानो की नीलामी शीध्र कराई जावे। ताकि बेरोजगार युवा दुकान लेकर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सके। इसके अतिरिक्त आवेदन में बस स्टेण्ड परिसर में किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने का आग्रह भी किया गया था।

35 में से मात्र 8 ही चल रही किराए पर

नगर परिषद के द्वारा करीब 6 साल पूर्व नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इस प्रक्रिया में उस समय 18 दुकानो की नीलामी हो सकी थी। लेकिन नीलाम हुई 18 दुकानो में से वर्तमान मे मात्र 8 दुकाने ही विधिवत रुप से चल रही है। इन दुकानो का प्रति माह तय किराया जमा होना बताया जा रहा है। जबकि 7 दुकानो को नगर परिषद के द्वारा कतिपय कारणो के चलते राजसात कर लिया गया। जबकि 3 दुकानो का आज तक एग्रीमेंट नही हो सका है। इस तरह नीलाम हुई 18 दुकानो में से वर्तमान में 8 दुकाने ही संचालित हो रही है। जबकि 27 दुकानो में नगर परिषद के द्वारा ताला लगा होना बताया जा रहा है।

लाखो रुपए के राजस्व को हो रहा नुकसान

नगर परिषद के बस स्टेण्ड स्थित शापिंग काम्पलेक्स की 27 दुकाने बीते करीब 6 साल से बंद पड़ी हुई हैं। लेकिन बंद दुकानो की नीलामी प्रक्रिया कराए जाने को लेकर नगर परिषद के द्वारा कोई भी कार्रवाही इन 6 सालों मे नही की जा सकी है। नीलामी ना होने से बंद दुकाने क्षतिग्रस्त होना बताया जा रहा है। नीलामी ना होन से प्रति वर्ष नगर परिषद को लाखे रुपए के किराए के रुप में राजस्व का नुकसान हो रहा हैं। लगातार हो रहे राजस्व के नुकसान के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी दुकानो की नीलामी किए जाने को लेकर गंभीरता नही दिखा रहे है।

इनका कहना है...

नीलामी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से की जानी है। सीएमओ द्वारा बताया गया है की भोपाल से लिखित में मार्गदर्शन मांगा है। भोपाल से रिपोर्ट आने के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई होगी।

संघमित्रा बौद्ध, एसडीएम, सिलवानी