सम्पादकीय:- प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों का लेखा-जोखा: उपलब्धियां, सवाल और जवाबदेही

 प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों का लेखा-जोखा: उपलब्धियां, सवाल और जवाबदेही

भारत के प्रधानमंत्री के रूप में Narendra Modi ने पिछले वर्षों में विश्व के अनेक देशों की यात्राएं की हैं। सरकार इन दौरों को भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने, रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने और भारतीय समुदाय से जुड़ाव का माध्यम बताती है। वहीं आलोचकों का एक वर्ग इन यात्राओं की उपयोगिता, लागत और उनके वास्तविक परिणामों पर लगातार प्रश्न उठाता रहा है।

प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठाया जाता है कि क्या इन यात्राओं से देश की आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिला है? आलोचकों का तर्क है कि विदेश यात्राओं के दौरान बड़े-बड़े समझौते और घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन उनका लाभ जमीनी स्तर पर अपेक्षित गति से दिखाई नहीं देता। बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने की मांग करने वाले लोग मानते हैं कि सरकार को घरेलू चुनौतियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

विपक्षी दल समय-समय पर यह आरोप भी लगाते रहे हैं कि विदेशी दौरों का अत्यधिक प्रचार किया जाता है, जबकि उनके ठोस आर्थिक परिणामों का स्वतंत्र मूल्यांकन कम दिखाई देता है। उनका कहना है कि किसी भी विदेश यात्रा की सफलता केवल स्वागत समारोहों या तस्वीरों से नहीं, बल्कि निवेश, रोजगार सृजन और व्यापार वृद्धि के आंकड़ों से मापी जानी चाहिए।

दूसरी ओर, सरकार और उसके समर्थक इन आलोचनाओं को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि आज भारत वैश्विक मंचों पर पहले की तुलना में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। विभिन्न देशों के साथ रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और व्यापार संबंधों में हुई प्रगति को वे इन यात्राओं का प्रत्यक्ष परिणाम बताते हैं। समर्थकों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के इस दौर में विश्व नेताओं के साथ लगातार संवाद किसी भी बड़े देश की आवश्यकता है।

लोकतंत्र में किसी भी सरकार की नीतियों की समीक्षा और आलोचना स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का मूल्यांकन भी तथ्यों, आंकड़ों और परिणामों के आधार पर होना चाहिए। जहां उपलब्धियों को स्वीकार करना आवश्यक है, वहीं जनता के धन से होने वाले खर्च और उसके प्रतिफल पर सवाल पूछना भी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का हिस्सा है।

अंततः यह बहस केवल विदेश यात्राओं की संख्या की नहीं, बल्कि उनके प्रभाव, पारदर्शिता और देशहित में प्राप्त परिणामों की है। सरकार को चाहिए कि वह इन दौरों से प्राप्त उपलब्धियों का स्पष्ट और तथ्यात्मक विवरण जनता के सामने रखे, ताकि उपलब्धियों और आलोचनाओं के बीच संतुलित एवं तथ्याधारित विमर्श संभव हो सके।